Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023: खुशखबरी! राजस्थान सरकार डालेगी सभी के खातों में 18604 रूपये – राजस्थान राहत इन कैश योजना 2023 | Rajasthan Rahat In Cash Yojana ka Paisa Kab Aayega | Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023 Payment Status | Rahat In Cash Yojana 2023 Balance Check Online:- राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों और टैबलेट योजना के विद्यार्थियों के लिए रुपए सीधे खाते में डाले जाएंगे. सरकार फ्री मोबाइल फोन के लाभार्थियों के खाते में लगभग 18604 रुपए डालेगी. टेबलेट योजना के लाभार्थियों के खाते में करीब 18000 रुपए डाले जाएंगे.
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इसी तरह फूड पैकेट के बदले हर महीने 350 रुपए, उज्जवला बीपीएल के लिए गैस सब्सिडी 607 रुपए प्रतिमाह, श्रमिक संबल योजना 7 दिन तक रोज 200 रुपए सरकार देगी. राजस्थान सरकार द्वारा योजनाओं के बदले लाभार्थियों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे.
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Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023
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Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023
राजस्थान सरकार द्वारा 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्ट फोन के बदले निर्धारित राशि बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. दरअसल ऐसा करने के पीछे की वजह अक्टूबर मध्य में चुनाव हो सकता है चुनाव के वक़्त आचार संहिता लगे.
ऐसे में योजना पूरी करने में समय लग सकता है. ऐसे में सरकार ‘राहत इन कैश’ की दिशा में आगे बढ़ रही है. सरकार 42,000 पशुपालकों के खातों में लम्पी मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रु. सहायता राशि ट्रांसफर करेगी.
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मोबाइल फोन : चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया के खाते में करीब 18604 रुपए डालेगी सरकार
1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन (मोबाइल फोन) के लिए खाते में करीब 18,604 रु. डालेगी सरकार. 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्ट फोन व 3 साल तक इंटरनेट डेटा देने की घोषणा बजट में की गई थी. सीएम ने कहा है कि यदि टेंडर समय पर नहीं हुए तो महिलाएं खुद मोबाइल खरीद सकेंगी. रकम सरकार खाते में डालेगी.
मोबाइल – अब एक 5जी मोबाइल 10 हजार रु. का मानें तो 13,300 करोड़ रुपए इस पर सरकार को खर्च करने होंगे.
डेटा – हर माह 239 रु./परिवार इंटरनेट डेटा का खर्च मानें तो महीने में 317 करोड़ रुपए का भार। सालाना 3814 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस तरह 3 साल तक डेटा के प्रति परिवार 8604 रुपए देने होंगे.
योजना की लागत – मोबाइल + 3 साल का डेटा = 24700 करोड़ रु.
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टेबलेट योजना : 1.20 लाख मेधावी बच्चों के खाते में आएंगे 18 हजार रुपए
हर साल 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर 6-6 हजार के हिसाब से तीनों कक्षाओं के कुल 18,000 और जिला स्तर पर टॉप रहने वाले 100-100 बच्चों को यानी कुल 9,900 बच्चों को टेबलेट मिलते हैं.
राज्य व जिला स्तर के कुल 27,900 विद्यार्थी का चयन होता है. 5 साल में कुल 1,39,500 विद्यार्थियों को टेबलेट देने हैं. 8वीं की दो साल तक परीक्षा नहीं होने के कारण इन दो सालों के टेबलेट नहीं दिए जाएंगे. इस प्रकार 18,600 टेबलेट कम होंगे. फिर भी 1.20 लाख टेबलेट देने हैं.
योजना की लागत – 18 हजार प्रति टेबलेट के हिसाब से 222 करोड़.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना : 1 करोड़ परिवारों को फूड पैकेट के बदले हर महीने 350 रुपए
सीएम अन्नपूर्णा योजना गरीब परिवारों को फूड पैकेट में 1 लीटर सोयाबीन तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम हल्दी पाउडर की योजना है. लेकिन टेंडर में देरी की वजह से अब नकद राशि पहुंचाने का टारगेट है. इसमें 1 पैकेट पर 350 रुपए खर्च आएगा. यानी एक करोड़ परिवारों के खाते में हर महीने 350 रुपए ट्रांसफर होंगे.
लागत – 1 करोड़ परिवार के हिसाब से सालाना 3000 करोड़ रु.
गैस सिलेंडर : 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, यानी हर महीने 607 रुपए की सब्सिडी
उज्ज्वला और बीपीएल के 76 लाख परिवारों को 500 रु. में गैस सिलेंडर देने की योजना. इसमें 200 रु. की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है. वहीं राज्य सरकार 407 रु. सब्सिडी देती है. सीएम ने 5 जून को ही 14 लाख परिवारों के खाते में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए. क्योंकि महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन 14 लाख ने ही कराया था. योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है.
योजना की लागत – राज्य सरकार पर प्रतिमाह भार 309 करोड़ रुपए.
श्रमिक संबल योजना: श्रमिक अस्पताल में भर्ती हुआ तो 7 दिन तक रोज 200 रुपए देगी सरकार
प्रदेश में पंजीकृत कोई भी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर या उनके परिजन अस्पताल में भर्ती होते हैं तो अधिकतम 7 दिन तक रोज 200 रुपए के हिसाब से राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी. यानी अधिकतम 1400 रुपए दिए जा सकेंगे. याेजना में पंजीकृत श्रमिक व चिह्नित स्ट्रीट वेंडर्स, उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य को शामिल किया गया है.
पशु पालकों के खातों में 176 करोड रुपए होंगे ट्रांसफर
राजस्थान सरकार 42,000 पशुपालकों के खातों में लम्पी मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रु. सहायता राशि ट्रांसफर करेगी.
कैसे मिलेगा Rahat In Cash Yojana 2023 का लाभ ?
राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का फायदा उठाने के लिए लाभार्थियों को महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है. आपके जनाधार का डाटा सरकार के पास होता है और जनाधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक है. जिन परिवारों ने अपने जनाधार में बैंक अकाउंट नंबर अपडेट नहीं कराया है. वह समय पर बैंक अकाउंट नंबर अपडेट कर दें व बैंक खाता चालू रहना चाहिए, जिससे कि सरकार के द्वारा योजना का पैसा डालने पर तुरंत आपके बैंक खाते में आ सकें.
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